स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतातील वृत्तपत्राच्या स्थितीची चौकशी करण्यासाठी ब्रिटीश ‘रॉयल प्रेस कमिशन’ च्या धर्तीवर आयोग नेमण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येऊ लागली. अखिल भारतीय वृत्तपत्र संपादक परिषद आणि भारतीय श्रमिक पत्रकार महासंघ यांनी ही मागणी विशेषत्वाने उचलुन धरली.
पहिला वृत्तपत्र आयोग :
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ग. स. राजाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सप्टेंबर १९५२ रोजी पहिल्या वृत्त्पत्र आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यात सी. पी. रामस्वामी अय्यर, आचार्य नरेंद्र देव, झाकिर हुसेन, पु. ह. पटवर्धन, आ. रा. भट, चलपती राव, आणि ए. डी. मणी इ. सभासद होते.
आयोगाने विचारात घ्यावयाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे होते: वृत्तपत्राच्या निंयत्रणाचे स्वरुप आणि त्यांची आर्थिक रचना, मक्तेदारी, आणि साखळी- वृत्तपत्रे, बातम्यांचा अचुकपणा आणि नि:पक्षपातीपणा, जाहिरतींचे वितरण, निकोप पत्रकारितेचा विकास, उच्च व्यावसायिक मृल्यांचे जतन, श्रमिक पत्रकारांच्या कामाची परिस्थिती, वेतन, प्रशिक्षण, वृत्तपत्रीय कागदाचा पुरवठा, शासन आणि वृत्तपत्रे यांतील परस्पर संबंध, वृत्तपत्रस्वांतत्र्य आणि त्यासंबधीचे कायदे इत्यादी.
आयोगाने १४ जुलै १९५४ रोजी आपला अहवाल लिहून पूर्ण केला. या अहवालाचे एकुण तीन भाग आहेत : पहिल्या भागात वृत्तपत्रविषयक प्रमुख शिफारशी आहेत. दुसऱ्या भागात भारतीय पत्रकारितेचा इतिहास दिला आहे आणि तिसऱ्या भागात आयोगाच्या कामकाजाचे तपशील देण्यात आले आहेत. या अहवालाचे वर्णन आयोगाचे सदस्य व प्रसिद्ध पत्रकार ⇨चलपती राव यांनी ‘अ काइंड ऑफ बायबल’ (वृत्तपत्र व्यवसायाचा पवित्र ग्रंथ या अर्थी) असे केले आहे.
या आयोगाने वृत्तपत्र स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आणि पत्रकारांकरिता आचारसंहिता तयार करण्यासाठी वृत्तपत्र समितीची (प्रेस काउन्सिल) स्थापन करण्यात यावी. अशी शिफारस केली. त्यानुसार वृत्तपत्र समिती कायदा संमत होऊन (१९६५), ४ जुलै १९६६ रोजी पहिली वृत्तपत्र समिती स्थापन करण्यात आली. वृत्तपत्र निबंधकाची (प्रेस रजिस्ट्र्रार) नेमणूक करण्यात यावी. या सुचनेची दखल घेउन शासनाने १ जुलै १९५६ पासून ते पद निर्माण केले.
आयोगाच्या कामाची महत्वाची फलश्रुती म्हणून १९५५ चा श्रमिक पत्रकार कायदा आणि वेतन मंडळाची स्थापना या बाबींचा निर्देश करता येईल. इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये वेतन अधिक असले तरी देशी भाषांतील वृत्तपत्रकाराची स्थिती मात्र हलाखीची होती. त्यामुळे पत्रकारांना किमान रू. १२५ मासिक वेतन द्यावे. त्याच्या भविष्यनिर्वाह निधीची व उपदान निधीची (ग्रॅच्युइटी) तरतुद असावी, तसेच महागाई भत्ता आणि शहर भत्ता देण्यात यावा अशा सूचनाही आयोगाने केल्या. श्रमिक पत्रकारांच्या कामगार संघटनांनी राजकीय पक्ष व आंदोलने यांपासुन कटाक्षाने दुर रहावे, असा इशारा आयोगाने दिला.
कमी खपाच्या लहान वर्तमानपत्रांना गुंतवणुकीच्या जेमतेम एक टक्का नफा होत असे. मोठ्या वर्तमानपत्राच्या बाबतींत हे प्रमाण दहा टक्क्यांपर्यंत जात असे. मक्तेदारी आणि साखळी-वृत्तपत्रांचे प्रमाण जास्त होते. अशा वृत्तपत्रांशी स्पर्धा करणे एकट्या व स्वतंत्र वृत्तपत्रांना जड जाई. त्यांमुळे मालकी वृत्तपत्रांऐवजी विश्वस्त संस्थेच्या वतीने वृत्तपत्रे चालवण्याची योजणा आयोगाने मांडली. सर्वसाधारणपणे बँकेकडून जेवढे व्याज मिळेल, त्यापेक्षा अवाजवी नफा गुंतवणुकीवर मिळवण्याचा प्रयत्न वृत्तपत्रांनी करू नये, अशी आयोगाची भूमिका होती. धंदा म्हणून वृत्तपत्रांकडे न पाहता लोकशिक्षणाचे साधन म्हणून सामाजिक हिताच्या व जबाबदारीच्या जाणिवेतून वृत्तपत्रे चालवली जावीत, असे आयोगाचे आग्रही प्रतिपादन होते.
साखळी–वृत्तपत्रांपैकी प्रत्येक वृत्तपत्र स्वतंत्र असावे, एकाच वृत्तपत्राच्या अनेक आवृत्त्या असतील तर त्यांचे हिशोब स्वतंत्र असावेत, असे आयोगाने सुचविले.
विषम स्पर्धा टाळण्यासाठी पृष्ठ-किंमत कोष्टक ठरवण्याची आयोग़ाची सूचना केंद्र शासनाने कायदेशीर तरतूद करुन अमंलात आणली. या निर्बंधाच्या विरोधात पुण्याच्या सकाळ वृत्तपत्राने याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सकाळच्या बाजूने निकाल दिल्याने हा निर्बंध प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही.
लहान शहरातील व ग्रामीण भागांतील वृत्तपत्रांना उत्तेजन देण्यासाठी शासकीय जाहिराती देताना याच वृत्तपत्रांचा प्रामुख्याने विचार केला जावा, ही आयोगाची शिफारस महत्वाची होती. त्याचबरोबर वृत्तपत्रांच्या एकूण मजकुरातील जाहिरातींचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून जास्त नसावे, असे आयोगाचे मत होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात वृत्तपत्र-संपादकांच्या स्वातंत्र्यात आणि दर्जात घसरण होत असल्याची नोंद आयोगाने केली. स्वत:च्या मालकीच्या वृत्तपत्रांतुन आपला दृष्टिकोन प्रकट होइल अशी अपेक्षा करणे हा वृत्तपत्रचालकांचा हक्क आहे. हे आयोगाने मान्य केले. परंतु संपादकाची नेमणूक करतेवेळीच वृत्तपत्राचे धोरण शक्य तितक्या नि:संदिग्ध शब्दांत स्पष्ट करावे, व तसा संपादकाशी करार करावा आणि त्यानंतर मात्र संपादनाचे संपूर्ण अधिकार संपादकाच्या हाती असावेत, असे आयोगाने सुचविले. करारांतील मुद्यांच्या अर्थाविषयी मतभेद झाल्यास त्यांचा निवाडा वृत्तपत्र समितीने करावा, असेही आयोगाने सुचविले.
वृत्तपत्र कागदाच्या पुरवठयासाठी राज्य व्यापार निगमाची स्थापना करावी, जिल्हास्तरावर वृत्तपत्रे स्थापन करवीत, वृत्तसंस्था शासकीय मालकीच्या किंवा शासकीय नियंत्रणाखली असु नयेत, पत्रकारितेच्या औपचारिक शिक्षणाकडे विशेष लक्ष पुरवावे इ. शिफारशी आयोगाने केल्या. (विश्वकोश)
आयोगाने विचारात घ्यावयाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे होते: वृत्तपत्राच्या निंयत्रणाचे स्वरुप आणि त्यांची आर्थिक रचना, मक्तेदारी, आणि साखळी- वृत्तपत्रे, बातम्यांचा अचुकपणा आणि नि:पक्षपातीपणा, जाहिरतींचे वितरण, निकोप पत्रकारितेचा विकास, उच्च व्यावसायिक मृल्यांचे जतन, श्रमिक पत्रकारांच्या कामाची परिस्थिती, वेतन, प्रशिक्षण, वृत्तपत्रीय कागदाचा पुरवठा, शासन आणि वृत्तपत्रे यांतील परस्पर संबंध, वृत्तपत्रस्वांतत्र्य आणि त्यासंबधीचे कायदे इत्यादी.
आयोगाने १४ जुलै १९५४ रोजी आपला अहवाल लिहून पूर्ण केला. या अहवालाचे एकुण तीन भाग आहेत : पहिल्या भागात वृत्तपत्रविषयक प्रमुख शिफारशी आहेत. दुसऱ्या भागात भारतीय पत्रकारितेचा इतिहास दिला आहे आणि तिसऱ्या भागात आयोगाच्या कामकाजाचे तपशील देण्यात आले आहेत. या अहवालाचे वर्णन आयोगाचे सदस्य व प्रसिद्ध पत्रकार ⇨चलपती राव यांनी ‘अ काइंड ऑफ बायबल’ (वृत्तपत्र व्यवसायाचा पवित्र ग्रंथ या अर्थी) असे केले आहे.
या आयोगाने वृत्तपत्र स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आणि पत्रकारांकरिता आचारसंहिता तयार करण्यासाठी वृत्तपत्र समितीची (प्रेस काउन्सिल) स्थापन करण्यात यावी. अशी शिफारस केली. त्यानुसार वृत्तपत्र समिती कायदा संमत होऊन (१९६५), ४ जुलै १९६६ रोजी पहिली वृत्तपत्र समिती स्थापन करण्यात आली. वृत्तपत्र निबंधकाची (प्रेस रजिस्ट्र्रार) नेमणूक करण्यात यावी. या सुचनेची दखल घेउन शासनाने १ जुलै १९५६ पासून ते पद निर्माण केले.
आयोगाच्या कामाची महत्वाची फलश्रुती म्हणून १९५५ चा श्रमिक पत्रकार कायदा आणि वेतन मंडळाची स्थापना या बाबींचा निर्देश करता येईल. इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये वेतन अधिक असले तरी देशी भाषांतील वृत्तपत्रकाराची स्थिती मात्र हलाखीची होती. त्यामुळे पत्रकारांना किमान रू. १२५ मासिक वेतन द्यावे. त्याच्या भविष्यनिर्वाह निधीची व उपदान निधीची (ग्रॅच्युइटी) तरतुद असावी, तसेच महागाई भत्ता आणि शहर भत्ता देण्यात यावा अशा सूचनाही आयोगाने केल्या. श्रमिक पत्रकारांच्या कामगार संघटनांनी राजकीय पक्ष व आंदोलने यांपासुन कटाक्षाने दुर रहावे, असा इशारा आयोगाने दिला.
कमी खपाच्या लहान वर्तमानपत्रांना गुंतवणुकीच्या जेमतेम एक टक्का नफा होत असे. मोठ्या वर्तमानपत्राच्या बाबतींत हे प्रमाण दहा टक्क्यांपर्यंत जात असे. मक्तेदारी आणि साखळी-वृत्तपत्रांचे प्रमाण जास्त होते. अशा वृत्तपत्रांशी स्पर्धा करणे एकट्या व स्वतंत्र वृत्तपत्रांना जड जाई. त्यांमुळे मालकी वृत्तपत्रांऐवजी विश्वस्त संस्थेच्या वतीने वृत्तपत्रे चालवण्याची योजणा आयोगाने मांडली. सर्वसाधारणपणे बँकेकडून जेवढे व्याज मिळेल, त्यापेक्षा अवाजवी नफा गुंतवणुकीवर मिळवण्याचा प्रयत्न वृत्तपत्रांनी करू नये, अशी आयोगाची भूमिका होती. धंदा म्हणून वृत्तपत्रांकडे न पाहता लोकशिक्षणाचे साधन म्हणून सामाजिक हिताच्या व जबाबदारीच्या जाणिवेतून वृत्तपत्रे चालवली जावीत, असे आयोगाचे आग्रही प्रतिपादन होते.
साखळी–वृत्तपत्रांपैकी प्रत्येक वृत्तपत्र स्वतंत्र असावे, एकाच वृत्तपत्राच्या अनेक आवृत्त्या असतील तर त्यांचे हिशोब स्वतंत्र असावेत, असे आयोगाने सुचविले.
विषम स्पर्धा टाळण्यासाठी पृष्ठ-किंमत कोष्टक ठरवण्याची आयोग़ाची सूचना केंद्र शासनाने कायदेशीर तरतूद करुन अमंलात आणली. या निर्बंधाच्या विरोधात पुण्याच्या सकाळ वृत्तपत्राने याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सकाळच्या बाजूने निकाल दिल्याने हा निर्बंध प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही.
लहान शहरातील व ग्रामीण भागांतील वृत्तपत्रांना उत्तेजन देण्यासाठी शासकीय जाहिराती देताना याच वृत्तपत्रांचा प्रामुख्याने विचार केला जावा, ही आयोगाची शिफारस महत्वाची होती. त्याचबरोबर वृत्तपत्रांच्या एकूण मजकुरातील जाहिरातींचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून जास्त नसावे, असे आयोगाचे मत होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात वृत्तपत्र-संपादकांच्या स्वातंत्र्यात आणि दर्जात घसरण होत असल्याची नोंद आयोगाने केली. स्वत:च्या मालकीच्या वृत्तपत्रांतुन आपला दृष्टिकोन प्रकट होइल अशी अपेक्षा करणे हा वृत्तपत्रचालकांचा हक्क आहे. हे आयोगाने मान्य केले. परंतु संपादकाची नेमणूक करतेवेळीच वृत्तपत्राचे धोरण शक्य तितक्या नि:संदिग्ध शब्दांत स्पष्ट करावे, व तसा संपादकाशी करार करावा आणि त्यानंतर मात्र संपादनाचे संपूर्ण अधिकार संपादकाच्या हाती असावेत, असे आयोगाने सुचविले. करारांतील मुद्यांच्या अर्थाविषयी मतभेद झाल्यास त्यांचा निवाडा वृत्तपत्र समितीने करावा, असेही आयोगाने सुचविले.
वृत्तपत्र कागदाच्या पुरवठयासाठी राज्य व्यापार निगमाची स्थापना करावी, जिल्हास्तरावर वृत्तपत्रे स्थापन करवीत, वृत्तसंस्था शासकीय मालकीच्या किंवा शासकीय नियंत्रणाखली असु नयेत, पत्रकारितेच्या औपचारिक शिक्षणाकडे विशेष लक्ष पुरवावे इ. शिफारशी आयोगाने केल्या. (विश्वकोश)